भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग फेरि एकपटक गम्भीर विवादमा तानिएको छ। विभागको नेतृत्व गरिरहेका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मी पछिल्ला दिनमा बिचौलिया प्रमोद खड्काको प्रत्यक्ष इशारामा काम गर्दै खुलेआम सरुवा धन्दा चलाएको आरोप तीव्र बनेको छ।
बिज्ञापन
यसअघि पनि सोही विभागमा कर्मचारी सरुवालाई लिएर ठूलो रकम असुली हुँदै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। तर, नियामक निकायहरूले आँखा चिम्लिएपछि अहिले फेरि त्यही शैलीमा असुली र सेटिङको खेल दोहोरिएको छ।
बिज्ञापन
२०८१ कार्तिक ६ गते विभागको महानिर्देशक बनाइएका रेग्मीलाई सत्तासीन दलभित्रका बिचौलियाको प्रभावले अघि बढाएको आरोप स्रोतहरूले लगाएका छन्। सो पदमा सहसचिव मदन कोइराला र श्रवणकुमार पोखरेलको चर्चा प्रबल थियो। तर, उनीहरूसँग प्रमोद खड्काको सम्बन्ध नजोडिएकै कारण उनीहरूलाई पन्छाएर भारत भ्रमणमा रहेका रेग्मीलाई ‘टपक्क टिपेर’ महानिर्देशक बनाइएको हो।
त्यसयता रेग्मीले खड्कासँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउँदै आएको र हाल सो सम्बन्धकै कारण उनले सरुवामा खुलेआम असुली गर्न दिएको स्रोतको भनाइ छ।
बिज्ञापन
विभागसँग निकट स्रोतका अनुसार उपत्यका र उपत्यका बाहिरका सबैभन्दा आकर्षक मानिएका मालपोत कार्यालयमा सरुवा हुन चाहने कर्मचारीहरूलाई ठोस रकम तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। तोकिएको दर यस्तो छः खरिदार (कर्मचारी) : ४ लाख, नायब सुब्बा (नासु) : ६ लाख, अधिकृत : ७ लाख स्रोतका अनुसार यी दरका आधारमा सरुवाको लिस्ट बिचौलिया प्रमोद खड्काले नै तयार गरेका छन्। र, महानिर्देशक रेग्मीले त्यो सूचीलाई बिना कुनै आपत्ति सदर गर्ने तयारी गरेका छन्।
बिचौलिया प्रमोद खड्काको घर ललितपुर धापाखेलस्थित जेम्स स्कुल नजिक रहेको खुलेको छ। आरोप के छ भने, महानिर्देशक रेग्मीले विभागीय कार्यालयमा भन्दा बढी खड्काकै घर धाउँछन्। त्यहीँ बसेर सरुवा सूचि मिलाइन्छ र पैसाको लेनदेन हुन्छ।
विभागीय प्रमुखले सरकारी कार्यालयलाई बेवास्ता गर्दै बिचौलियाको निजी निवासमै गएर संवेदनशील कार्य सम्पन्न गर्नु गैरकानूनी मात्र होइन, विभागीय मर्यादामाथि नै ठाडो प्रहार भएको टिप्पणी गरिएको छ।
असोज १ गतेदेखि १२ गतेभित्र विभागले करिब पाँच सयभन्दा बढी खरिदार, नासु र अधिकृतहरूको सरुवा टुंग्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यति ठूलो संख्यामा सरुवा हुँदा करोडौं रुपैयाँ उठ्ने निश्चित भएको स्रोतले बताएको छ।
यस्तो देखिँदा यसपालि महानिर्देशक रेग्मीले दशैं विशेष ढंगले मनाउने अवस्था देखिएको टिप्पणीसमेत विभागभित्र चल्न थालेको छ।
भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयका मन्त्री बलराम अधिकारीलाई यो सम्पूर्ण प्रक्रियाबारे जानकारी नभएको होइन। तर, किन मौन बसिएको हो भन्ने प्रश्न अहिले सतहमा आएको छ। विभागमा खुलेआम असुली हुँदै गर्दा मन्त्री, सचिवदेखि नियामक निकायसम्म सबै मौन रहनुले संलग्नताबारे शंका बढाएको छ।
नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको भनाइमा यस्तो मौनता ‘सहभागिता’ को संकेत हुनसक्छ। विभागीय सरुवा जस्तो संवेदनशील विषयमा करोडौंको असुली हुँदा समेत कसैले मुख नखोल्नु भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने उदेश्यसँग मेल खाने बताइएको छ।
भूमि र मालपोत कार्यालयहरू प्रत्यक्ष सेवाग्राहीसँग जोडिएका संवेदनशील निकाय हुन्। यस्ता कार्यालयमा पुग्ने सेवाग्राहीको संख्या दैनिक हजारौं हुन्छ। जब त्यहाँ सरुवा असुलीमार्फत हुने हो भने, ती कर्मचारीहरूले तिरेको रकम अन्ततः सेवाग्राहीकै काँधमा पर्छ। यसरी नीतिगत रुपमा हुने सरुवालाई पैसाको खेलमा बदल्दा सेवाप्रवाहमा बाधा पुग्ने मात्र होइन, सामान्य नागरिक थप शोषित हुने निश्चित छ।
विभागमा फैलिएको यस्तो भ्रष्टाचारविरुद्ध कर्मचारीहरूमध्ये केही असन्तुष्ट आवाज उठ्न थालेको छ। तर, प्रत्यक्ष रूपमा बोल्न कसैले साहस गरेको छैन। स्रोतहरूका अनुसार बिचौलिया र विभागीय नेतृत्वबीचको साँठगाँठ यति बलियो छ कि विरोध गर्ने कर्मचारीलाई सरुवा वा बद्नाम गर्ने धम्की दिइन्छ।
यस्तो अवस्थामा नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र सरोकारवाला निकायहरूले तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
यता, महानिर्देशक रेग्मीले भने सरुवा प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुको कारण कर्मचारी प्रशासनका उपसचिव अभाव भएको दाबी गरेका छन्। उनले सरुवा अन्योलमा परेको बताए पनि विभागसँग नजिक रहेका स्रोतहरूले भने यो ‘ढाकछोप गर्ने बहाना मात्र’ भएको आरोप लगाएका छन्।
स्रोतहरूको भनाइमा, वास्तविकता के हो भने बिचौलियाले तयार पारेको सूची मिलाउन र रकम संकलन सुनिश्चित गर्न समय तानेको हो।
“मन्त्री बिचौलियासँग चन्द्रागिरी हिल्समा, छोरो विवादपछि विदेश–संयोग मात्र हो?”
मालपोत हाकिम बन्न ५० लाख! मन्त्री बलराम अधिकारी र प्रमोद खड्काको सेटिङ प्रकट
